Article 370 and 35A : Yesterday, Today & Tomorrow
"अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों का काफी नुकसान किया। इसे खत्म करने के साथ ही घाटी में रक्त पात के युग का अंत हो गया है और नये युग की शुरुआत हुई है।" - श्री अमित शाह, गृह मंत्री
ऊपर दिया गया कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। बीते 5 अगस्त को जैसे ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्य सभा में
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया, पूरा देश खुशियों से झूम उठा। हर तरफ ढोल नगाड़े से इस फैसले का स्वागत हुआ। देश के हर कोने में जय हिंद, वन्दे मातरम्, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे।
सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक भूल को एक ही झटके में सुधार लिया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने स्व. श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे "एक देश, एक निशान, एक विधान " को जमीन पर उतार दिया।
जहाँ देश के अन्य राज्य आज विकास की नयी ऊँचाइयों को छू रहे हैं, वही दूसरी तरफ धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला हमारा कश्मीर बीते 70 वर्ष से आतंक और अलगाववाद के साये मे जी रहा था। जिसका सबसे बड़ा कारण 370 और 35A था, जिसको आतंकी और अलगाववादी अपना हथियार बनाकर वहां के नागरिको को गुमराह कर रहे थे। श्री शाह के एक कथन के मुताबिक बीते 70 सालों मे 41 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इस धारा के वजह से अपनी जान और अपनो को खोया है। हजारों ने अपना घर, कारोबार छोड़ा और आज तक अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीने को मजबूर थे। वहाँ के वाल्मीकि समाज के लोगों को चाहे जितना पढ़े लिखे हों सफाई कर्मचारी के अलावा कुछ नहीं समझा जाता था।
चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस स्वर्ग को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये नरक बना कर रख दिया था। इस फैसले ने उन लोगों को एक्स्पोज कर दिया। अब ऐसे लोगों की दुकान बंद हो गयी।
गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया जो राज्य सभा और दूसरे दिन लोक सभा में भी पास हो गया। जिसे 9 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गयी। यह 31 अक्तूबर से राज्य में पूर्णतया लागू हो जाएगा।
इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा लागू हो जाएगा।
इस बिल का जहाँ BSP सहित अन्य विपक्षी दलों ने सहयोग किया वही देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस ने विरोध किया। वही इस फैसले से पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद हराम हो गयी। साथ ही अमेरिका, रूस और चीन सहित अन्य देशों ने इस मामले को भारत का आन्तरिक मामला कह कर पाकिस्तान को रास्ता दिखा दिया। जिससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है।
यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है जो जम्मू कश्मीर की तश्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देगा। इससे न केवल राज्य में बड़े बड़े निवेश आएंगे बल्कि रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। वहां की टूरिज्म क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिससे वहां की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। लोगों को वहां की सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। देश के अन्य लोग भी वहां जाकर बस सकेंगे। वहां की सरकारी संस्था मे नौकरी कर सकेंगे। वहां की किसी महिला अगर किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी करती है तो उसका सम्पुर्ण हक़ कायम रहेगा। उसका हक़ कोई मार नहीं सकेगा। वहां के सभी नागरिको को एक समान अधिकार मिलेगा। राज्य में अब RTI, RTE समेत सभी rights है।
जहाँ पहले राज्य में दोहरी नागरिकता होती थी, वही अब केवल एक नागरिकता है भारतीय। जहाँ राज्य में पहले दो झंडे होते थे वही अब केवल एक झंडा है तिरंगा। जहाँ पहले राज्य का अपना अलग से संविधान था वही अब केवल एक संविधान लागू है भारतीय संविधान।
कश्मीर फिर से स्वर्ग बनेगा। फिर से वहां फिल्मों की शूटिंग होगी। वहां के ऐतिहासिक कारोबार को नई गति मिलेगी। बड़ी कंपनिया वहां निवेश करेंगी। जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इस तरह राज्य विकास की बुलंदियो को छु पाएगा।
"सभी देशवाशियो को नये जम्मू कश्मीर, नये लद्दाख, नये भारत की शुभ कामनानाए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम्।"
अगर आपको हमारा ये लेख पसंद आये तो कृपया इस पेज को अपने दोस्तो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स मे अपने सूझाव जरूर दे। हमें आप के सुझाव का इंतज़ार रहेगा।
धन्यवाद
ऊपर दिया गया कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। बीते 5 अगस्त को जैसे ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्य सभा में
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया, पूरा देश खुशियों से झूम उठा। हर तरफ ढोल नगाड़े से इस फैसले का स्वागत हुआ। देश के हर कोने में जय हिंद, वन्दे मातरम्, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे।
सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक भूल को एक ही झटके में सुधार लिया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने स्व. श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे "एक देश, एक निशान, एक विधान " को जमीन पर उतार दिया।
जहाँ देश के अन्य राज्य आज विकास की नयी ऊँचाइयों को छू रहे हैं, वही दूसरी तरफ धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला हमारा कश्मीर बीते 70 वर्ष से आतंक और अलगाववाद के साये मे जी रहा था। जिसका सबसे बड़ा कारण 370 और 35A था, जिसको आतंकी और अलगाववादी अपना हथियार बनाकर वहां के नागरिको को गुमराह कर रहे थे। श्री शाह के एक कथन के मुताबिक बीते 70 सालों मे 41 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इस धारा के वजह से अपनी जान और अपनो को खोया है। हजारों ने अपना घर, कारोबार छोड़ा और आज तक अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीने को मजबूर थे। वहाँ के वाल्मीकि समाज के लोगों को चाहे जितना पढ़े लिखे हों सफाई कर्मचारी के अलावा कुछ नहीं समझा जाता था।
चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस स्वर्ग को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये नरक बना कर रख दिया था। इस फैसले ने उन लोगों को एक्स्पोज कर दिया। अब ऐसे लोगों की दुकान बंद हो गयी।
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019
Pic-india TV
गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया जो राज्य सभा और दूसरे दिन लोक सभा में भी पास हो गया। जिसे 9 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गयी। यह 31 अक्तूबर से राज्य में पूर्णतया लागू हो जाएगा।
इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा लागू हो जाएगा।
इस बिल का जहाँ BSP सहित अन्य विपक्षी दलों ने सहयोग किया वही देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस ने विरोध किया। वही इस फैसले से पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद हराम हो गयी। साथ ही अमेरिका, रूस और चीन सहित अन्य देशों ने इस मामले को भारत का आन्तरिक मामला कह कर पाकिस्तान को रास्ता दिखा दिया। जिससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है।
यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है जो जम्मू कश्मीर की तश्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देगा। इससे न केवल राज्य में बड़े बड़े निवेश आएंगे बल्कि रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। वहां की टूरिज्म क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिससे वहां की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। लोगों को वहां की सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। देश के अन्य लोग भी वहां जाकर बस सकेंगे। वहां की सरकारी संस्था मे नौकरी कर सकेंगे। वहां की किसी महिला अगर किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी करती है तो उसका सम्पुर्ण हक़ कायम रहेगा। उसका हक़ कोई मार नहीं सकेगा। वहां के सभी नागरिको को एक समान अधिकार मिलेगा। राज्य में अब RTI, RTE समेत सभी rights है।
जहाँ पहले राज्य में दोहरी नागरिकता होती थी, वही अब केवल एक नागरिकता है भारतीय। जहाँ राज्य में पहले दो झंडे होते थे वही अब केवल एक झंडा है तिरंगा। जहाँ पहले राज्य का अपना अलग से संविधान था वही अब केवल एक संविधान लागू है भारतीय संविधान।
कश्मीर फिर से स्वर्ग बनेगा। फिर से वहां फिल्मों की शूटिंग होगी। वहां के ऐतिहासिक कारोबार को नई गति मिलेगी। बड़ी कंपनिया वहां निवेश करेंगी। जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इस तरह राज्य विकास की बुलंदियो को छु पाएगा।
"सभी देशवाशियो को नये जम्मू कश्मीर, नये लद्दाख, नये भारत की शुभ कामनानाए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम्।"
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